मुरैना। साहब! हमारी ग्राम पंचायत में गड़बड़ी चल रही है। निर्माण काम होते नहीं हैं और उसका पैसा खर्च बता दिया जाता है। गांव में कईयों काम ऐसे हैं, जो कहीं नजर नहीं आते। कागजों में सड़क बन गई है, पर रास्ता कीचड़ से भरा और कच्चा है। ऐसे ही अन्य कई निर्माण नहीं हुए और प्रभारी सचिव दिनेश ने उन कामों का पैसा पंचायत के खाते से निकाल लिया है।
जनपद में हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। मंगलवार को संभाग आयुक्त संजीव कुमार झा के सामने यह शिकायत विण्डवा देवगढ़ ग्राम पंचायत के ग्रामीण दामोदर व रामनिवास लेकर पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत पर संभाग आयुक्त ने जिला पंचायत सीईओ से देवगढ़ पंचायत के बारे में 15 दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी है।
आचार संहिता खत्म
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई फिर शुरू हो गई है। मंगलवार को संभाग आयुक्त कार्यालय एवं कलेक्टोरेट में जनसुनवाई आयोजित हुईं। संभाग आयुक्त की जनसुनवाई में कुल आठ शिकायतें पहुंची, जिनमें महावीर पुरा मुरैना निवासी नरेन्द्र पचौरी ने आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें चार महीने से ईएफसी कटोत्रा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आयुक्त ने मौके पर ही जिला पेंशन अधिकारी को बुलाकर सात दिवस के अंदर भुगतान कराने के निर्देश दिए।
बिण्डवा-देवगढ़ जौरा के दामोदर व्यास ने आवेदन प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे 71,72 से बेदखल नहीं करने का आवेदन पटवारी को दिया है। पटवारी उस आवेदन पर कार्य नहीं कर रहा है। आयुक्त ने नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया है। बिरहरूआ गांव के मुन्नालाल उर्फ मुन्नीलाल ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम फिरोजपुर सर्वे क्रमांक 893 एवं 953 में हिस्सा अनुसार भूमि प्राप्त नहीं हो रही है। पटवारी अमल नहीं कर रहा है। आयुक्त ने आवेदन को कलेक्टर की ओर निराकरण के लिये भेजा है।
कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे 56 आवेदन
कलेक्टोरेट में हुई जनसुनवाई में कुल 56 आवेदन अपनी गुहार लेकर आए, उनमें से ती आवेदन ऐसे पाए गए जिनका निराकरण कलेक्टर की उपस्थिति में विभागों को समक्ष में करना था। उन आवेदनों को टीएल बैठक के लिए चिन्हित किया गया है।
कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची रामअवतार वाली गली, रामनगर निवासी शारदा देवी पत्नी रामअवतार ने उनके बेटे रविशंकर की मृत्यु रेलवे लाइन पार करते समय हो गई थी। पुत्र की मृत्यु होने के कारण अब मेरे पास गृहस्थी चलाने के लिए कोई स्रोत नहीं है, मैं किराए के मकान में रहती हूं।
अपर कलेक्टर ने तत्काल सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर आरबी नाडिया, डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी, मुरैना तहसीलदार कुलदीप दुबे, वंदना यादव सहित अन्य विभागों के समस्त जिला अधिकारी उपस्थित थे।
