31.6 C
Dehradun, IN
April 17, 2026
Home | Uttarakhand Loksabha Local and National News in Hindi
मध्यप्रदेश

हाई कोर्ट का आदेश, सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नए सिरे से घोषित करें

जबलपुर। नए नियम के अनुसार एलएलबी में 70 प्रतिशत या तीन साल की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से ने दलील दी गई कि परीक्षा परिणाम पुराने नियम से घोषित कर दिया गया। जिससे मुख्य परीक्षा का कट ऑफ हाई हो गया।

कई अपात्र भी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो गए थे

 

कट ऑफ हाई होने के चलते कई अपात्र भी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो गए थे। याचिका में मांग की गई थी कि अपात्रों को बाहर कर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार की जाए। यह भी दलील दी गई कि अपात्रों के बाहर हो जाने से कट आफ मार्क्स नीचे आ जाएंगे।

 

बहुत से वंचित उम्मीदवारों को भी मिलेगा मौका

 

कट आफ मार्क्स नीचे से बहुत से वंचित उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। हाई कोर्ट ने पूर्व में दायर याचिका निरस्त कर दी थी। इसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई, सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में राहतकारी आदेश पारित किया।

Related posts

गुना में पुलिस चौकी पर भीड़ का हमला, छुड़ा ले गए दो साथी, पुलिसकर्मियों ने खुद को कमरे में किया बंद

Uttarakhand Loksabha

इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे एक लाख रुपये, क्राइम ब्रांच में शिकायत

Uttarakhand Loksabha

चौथी मंजिल से कूदी युवती, आत्महत्या के राज खोलेगा Mobile

Uttarakhand Loksabha