पेपरलेस होंगे मप्र विधानसभा के कार्य, ई-विधान परियोजना को मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी
भोपाल। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सभी काम आनलाइन होंगे। सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी आनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी। इसके लिए ई-विधान परियोजना लागू की जाएगी। बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच पहले ही अनुबंध हो चुका है। यह परियोजना 23 करोड़ की होगी । कैबिनेट बैठक में इसके साथ-साथ कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। […]...

