दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर दोपहर दो बजे राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा. ये याचिका नियमित जमानत के लिए लगाई गई है, जबकि केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत बाहर हैं और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है.
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया था. उन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. कई दिन ईडी कस्टडी में केजरीवाल से पूछताछ की गई और 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.
करीब 49 दिन जेल में रहे केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. ये जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए दी गई थी. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दी थी और 2 जून को सरेंडर करने के आदेश दिए थे.
सरेंडर की तारीख नजदीक आने से पहले ही एक बार केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. केजरीवाल ने कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत को एक हफ्ता बढ़ाने की अपील की थी. केजरीवाल की तरफ से अपनी खराब सेहत का हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार नहीं दिया और अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है. केजरीवाल ने यहां नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई है, जिसपर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है.
जेल में सिसोदिया
दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल से पहले कई और नेता भी जेल जा चुके हैं. दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं. सिसोदिया के अलावा आप सांसद संजय सिंह भी जेल रह चुके हैं. वहीं, बीआरएस नेता के. कविता भी जेल में हैं. ईडी का आरोप है कि इस मामले में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया.
गुरुवार को आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दिया गया है. दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.कोर्ट ने सुनवाई के बाद, CBI के मामले में मनीष सिसोदिया सहित अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि को 6 जुलाई तक के बढ़ा दिया है. यानी 6 जुलाई तक सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा,साथ ही इस मामले में आरोप तय होने पर सुनवाई भी 6 जुलाई को होगी.
