जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार पहल, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और सेवाओं को प्रभावी रूप से पहुँचाना है।
घनसाली ब्लॉक के एक दूरस्थ गाँव में आयोजित शिविर के दौरान एक मार्मिक मामला सामने आया, जब एक 10 वर्षीय बालिका को उसकी माँ पीठ पर उठाकर शिविर तक लाई। जाँच में पाया गया कि आवश्यक दस्तावेज—दिव्यांग प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र—न होने के कारण वह दिव्यांग पेंशन से वंचित थी। इसी प्रकार एक अन्य लाभार्थी की पेंशन केवल इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि उसका अस्थायी दिव्यांग प्रमाणपत्र समय पर नवीनीकृत नहीं हुआ था। ऐसे अनेक प्रकरणों ने यह स्पष्ट किया कि दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं में विलंब के कारण पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।
जिलाधिकारी स्तर पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई में पाया गया कि 5–6 माह से लंबित कई नवीनीकरण मामलों का मुख्य कारण यह था कि एक ही समय और स्थान पर पूर्ण विशेषज्ञ चिकित्सक पैनल उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस चुनौती को मिशन मोड में हल करने हेतु जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल द्वारा सभी मामलों की विस्तृत सूची तैयार कर 18 फरवरी को जिला स्तरीय दिव्यांगजन विशेष शिविर आयोजित किया गया।
समावेशन और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी 9 विकासखंडों, विशेषकर सबसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों से, परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई, जिससे लगभग 309 लाभार्थी जिला मुख्यालय तक पहुँच सके—जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता।
बहु-विशेषज्ञ चिकित्सक दल, जिसमें RAPHAEL की विशेषज्ञ टीम भी शामिल थी, ने स्थल पर ही परीक्षण एवं स्वीकृति प्रदान की। परिणामस्वरूप एक ही दिन में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं—
158 दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी
16 दिव्यांग जन के आधार कार्ड बनवाए गए
24 व्हीलचेयर वितरित
21 सहायक उपकरण प्रदान किए गए
यह उपलब्धि इस बात का सशक्त प्रमाण है कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की उस अटूट जनप्रतिबद्धता, संवेदनशील नेतृत्व और समर्पित सुशासन दृष्टि का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसके माध्यम से प्रशासनिक इच्छाशक्ति, सुनियोजित प्रयास और अंतिम छोर तक पहुँचने का संकल्प वास्तविक परिणामों में परिवर्तित हो रहा है तथा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।
