Author : Uttarakhand Loksabha

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की एक और कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया है. घुसपैठ की कोशिश केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी जिले के बट्टल सेक्टर में की गई. लेकिन अलर्ट सैनिकों ने इसे कामयाब नहीं होने दिया. हालांकि इस दौरान सुरक्षाबलों और आतंकवादियों में जमकर गोलीबारी की गई, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया. व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए बताया कि सुरक्षाबलों के अलर्ट सैनिकों ने सुबह 3 बजे बट्टल सेक्टर में कुछ हरकत देखी. इसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश में फायरिंग शुरू कर दी गई. सुरक्षाबलों की ओर […]...

नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. कमेटी के मुताबिक, विवादित सवाल का जवाब ‘D’ बताया है. दरअसल, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया था कि वह नीट यूजी एग्जाम में पूछे गए सवाल नंबर 19 यानी फिजिक्स के प्रश्न का सही उत्तर बताए. IIT दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके भौतिकी विशेषज्ञों की राय है कि एक […]...

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सहकारी दुग्ध संघों (Cooperative Milk Unions) और निजी दुग्ध परियोजनाओं (Private Milk Projects) के माध्यम से इकट्ठा किए गए गाय के दूध पर दुग्ध उत्पादकों (Milk Producers) और किसानों को जनवरी 2024 में ही 5 रुपए लीटर सबसीडी दी है, लेकीन यह सबसिडी सिर्फ तीन महीने के लिए दी गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में हर रोज 1 करोड़ 45 लाख 21 हजार दूध का उत्पादन होता है और प्रतिदिन 1.62 करोड़ लीटर दूध की खरीद होती है. राहूरी कृषी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, एक लीटर गाय के दूध का उत्पादन खर्चा 40 […]...

केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है. जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है. दरअसल, पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों पर संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी. RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था. हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के […]...